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चौथा वित्त आयोग: उद्देश्य, गठन और कार्यप्रणाली

भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए समय-समय पर वित्त आयोगों का गठन किया जाता है। इसी क्रम में चौथा वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जिसने देश की आर्थिक संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चौथे वित्त आयोग का गठन वर्ष 1964 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के बंटवारे और वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए सिफारिशें देना था। यह आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया जाता है, जिसके अनुसार हर पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है।

इस आयोग का प्रमुख कार्य यह तय करना था कि केंद्र द्वारा एकत्रित किए गए करों को राज्यों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाए। इसके अलावा, यह आयोग राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि (Grants-in-aid) की भी सिफारिश करता था, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को विकास के लिए आवश्यक सहायता मिल सके।

चौथे वित्त आयोग ने राज्यों की वित्तीय स्थिति का गहन अध्ययन किया और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर संसाधनों के वितरण की रूपरेखा तैयार की। इसका उद्देश्य देश में क्षेत्रीय असमानता को कम करना और संतुलित विकास को बढ़ावा देना था।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सिफारिशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के सभी हिस्सों में समान रूप से विकास हो सके।

समग्र रूप से देखा जाए तो चौथा वित्त आयोग भारत की वित्तीय व्यवस्था को संतुलित और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके द्वारा दी गई सिफारिशों ने न केवल राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की, बल्कि राष्ट्रीय विकास को भी नई दिशा प्रदान की।

निष्कर्ष:

चौथा वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी सिफारिशें आज भी भारत की वित्तीय नीतियों के विकास में एक आधार के रूप में देखी जाती हैं।