प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में:

सहसवान ब्लॉक में ‘मेरी पंचायत’ ऐप की अनदेखी, विकास कार्यों में पारदर्शिता पर उठे सवाल

बदायूं। पंचायत राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘मेरी पंचायत’ एप्लिकेशन का प्रभाव जनपद बदायूं के विकास खण्ड सहसवान में नगण्य दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किए जाने के बावजूद स्थानीय स्तर पर इसका समुचित उपयोग नहीं हो पाने से ग्रामीण विकास कार्यों की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार सहसवान ब्लॉक में कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों से संबंधित जानकारी ‘मेरी पंचायत’ एप्लिकेशन पर समय से अपलोड नहीं की जा रही है। इससे आम नागरिकों को योजनाओं, खर्च और कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। जबकि शासन की मंशा थी कि प्रत्येक कार्य की जानकारी डिजिटल माध्यम से सार्वजनिक हो, ताकि निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर सचिवों के साथ निजी व्यक्तियों की भूमिका अधिक सक्रिय बताई जा रही है। बताया जाता है कि ये निजी व्यक्ति विकास कार्यों के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करते हैं और सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही भुगतान प्रक्रिया में भी पारदर्शिता की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ‘मेरी पंचायत’ एप्लिकेशन का सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो विकास कार्यों की जानकारी सार्वजनिक होगी और अनियमितताओं की संभावना कम हो जाएगी। इससे गांव के मजदूरों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ेगी, जबकि वर्तमान में कई ग्रामीण रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से ऐप पर जानकारी अपडेट करें, तो इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि योजनाओं का सही लाभ भी आम जनता तक पहुंच सकेगा।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सहसवान ब्लॉक में ‘मेरी पंचायत’ एप्लिकेशन के उपयोग की समीक्षा कराई जाए और जहां भी लापरवाही पाई जाए, वहां आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जाए कि विकास कार्यों की जानकारी समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी व्यवस्था लागू हो सके।